1 फरवरी को लोकसभा चुनाव से पहले देश का आखरी बजट पेश होने वाला है. मोदी सरकार के इस बजट से हर वर्ग के लोग उम्मीद लगाए बैठे है. वहीं 2018 के आम बजट को देखा जाए तो देश की महिलाओं के लिए भी अंतरिम बजट बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है. पिछले साल के आम बजट में देखने को मिला था कि कामकाजी और ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को कई खास उपहार दिए गए थे. मोदी सरकार के अंतरिम बजट में होने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए महिलाओं के लिए बड़े ऐलान होने की संभावना हैं.
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महिला सुरक्षा को प्राथमिकता-
मोदी सरकार वैसे तो हर साल के आम बजट में महिला सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर करती रही है लेकिन इस दिशा में अब भी कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं. निर्भया फंड इस बार के अंतरिम बजट में महिलाओं की सार्वजनिक स्थान पर सुरक्षा पर फोकस होने की उम्मीद है. महिलाओं की उच्च शिक्षा सस्ती होने के अलावा नया कारोबार शुरू करने के लिए सस्ते ब्याज पर ऋण को लेकर भी मोदी सरकार का बड़ा फैसला हो सकता है.
महिलाओं के दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर सरकार का विशेष ध्यान हो सकता है. बता दें कि महिलाओं के काम में आने वाली चीजों पर जीएसटी काउंसिल ने राहत दे दी थी. पिछले साल सैनेटरी पैड को जीएसटी के दायरे से बाहर रख दिया गया था तो एक तरफ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के जीएसटी स्लैब में भी कटौती की जा चुकी है. अगर कामकाजी महिलाओं की बात की जाए तो उनकी आयकर की सीमा में वृद्धि की जा सकती है.
2018 में यह था महिलाओं के लिए बजट में खास-
बजट 2018 में मोदी सरकार ने महिलाओं का विशेष ध्यान रखा था. बजट में कामकाजी महिलाओं को राहत देते हुए उनकी पीएफ सहायता को पहले 3 साल 8 फीसदी करने का फैसला किया. इससे पहले तक पुरुष और महिला दोनों के लिए यह सहायता 12 फीसदी थी. सरकार के इस फैसले के बाद कामकाजी महिलाओं के वेतन में इजाफा हुआ. इस फैसले का सबसे ज्यादा लाभ मध्यम वर्ग की महिलाओं को प्राप्त हुआ.
